ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ) ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਅਮੀਰਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
