ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11659 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 8.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ
ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਬਾ 1.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.50 ਲੱਖ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐੱਮਓ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
