(ਸ਼ੱਕੀ) ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲਾਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 4:06 ਵਜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ; ਰਾਤ ਦੇ 11 ਤੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਭਾਵ 5 ਘੰਟੇ)। ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਤੋ ਤਾਂ ਮੰਤਵਹੀਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ’ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਕੀ ਸੀਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇੋ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿੰਹਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਫਾਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਦੋ ਪਰਨੇ/ਪੱਗਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਹਿਆ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈਆਂ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੋ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ਼ੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਨਿਕੇਤ ਕੋਥਲੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਦੌਰਾਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋ ਭੱਜਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਵਾਰਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ-ਸ਼ਾਮੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਚ ਗਏ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਉਲੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਜੀ ਨਸੂਰਦੀਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਗਨੇਲੋ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੇਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ।
ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਮੀਤ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਮੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਬਤ 17 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ’13 ਤੱਕ 1275 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1674 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 144 ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 128 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 100 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 100 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 34 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਲਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਪਲਾ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗ਼ਵਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਜਸਪਾਲ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ?
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂੁਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ੍ਹਬਾਹਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਲ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ’ਚ ਬਣਤਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਡਿਊੜੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਤਰੀ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਮੇੋ ਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ?
ਖ਼ੈਰ! ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲ਼-ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਥੱਲ੍ਹੇ ਆਏ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ¦ਘੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਏਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ 1997 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 1861 ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਵਾਂਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।