ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਅਕਾਲੀ
ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਗਠਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਅਮਰਿੰਦਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ : ਚੀਮਾ
ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਾ : ਬੈਂਸ ਭਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੀ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਰਚਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪੰਥਕ’ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਗਰਦਾਨਿਆਂ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਨਾ ਸਕਣ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ”ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ” ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੇਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ