ਲੰਡਨ ‘ਚ 12 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ

ਲੰਡਨ : ਅਗਸਤ 12 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਫ਼ਲਗਰ ਸਕਵਾਇਰ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਜ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਸਦੇਵ ਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।