ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Indian lawyer Deepika Singh Rajawat (C), counsel for the family of a young girl who was raped and murdered, walks outside the Supreme Court to address the media in New Delhi on April 16, 2018. Eight men accused of raping and murdering an eight-year-old girl pleaded not guilty April 16 to the horrific crime that has sparked revulsion and brought thousands to India's streets in protest. / AFP PHOTO / Sajjad HUSSAIN

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। -ਫੋਟੋ: ਏਐਫਪੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਠੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਪਰੈਲ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਬੈਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜਾ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ; ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਠੂਆ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪਰੈਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਓ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮੰਨੂ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਉਧਰ, ਜੰਮੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਠੂਆਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਸ ਸਲਾਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਉੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਾਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ  ਨੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਆਂ ਕਯੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜੀ ਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 19675 ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
  

Be the first to comment

Leave a Reply